सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में इस साल पोस्ट ग्रैजुएट एंट्रेंस एग्जाम में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है।
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